राइस मिलर्स ने वापस ली हड़ताल, सरकार ने सभी मांगों पर दी सहमति, मिल मालिकों की धान उठाने की घोषणा

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार और के बीच सहमति बन गई है। जिसके बाद धान खरीदी पर मंडरा रहा संकट दूर हो गया है। छत्तीसगढ़ में धान उठाव को लेकर सरकार और राइस मिलर्स के बीच कई मुद्दों पर गतिरोध चल रहा था। सोमवार को डेप्युटी सीएम अरुण साव, मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के साथ राइस मिलर्स एसोसिशन की बैठक हुई। बैठक में सहमति बनने के बाद राइस मिलर्स ने धान उठाव शुरू करने की घोषणा क‌र दी है।

धान उठाने की की घोषणा

सरकार के साथ हुई बैठक के बाद मिलर्स ने कहा कि सरकार ने उनकी सभी लंबित मांगों को मान लिया है। सारी अड़चनों को दूर कर लंबित राशि का भुगतान जल्द किया जाएगा। इसके साथ ही कहा कि सरकार ने वास्तविक भाड़ा की मांग को भी मान लिया है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों और विशेषकर बड़े चावल उत्पादन केंद्रों से राइस मिलरों का प्रतिनिधिमंडल रायपुर पहुंचा था। मिलर्स ने सरकार के दो मंत्रियों के साथ खाद्य विभाग के सचिव और एमडी से भी मुलाकात की थी।

मंत्री ने कहा- मिलर्स की सभी मांगे पूरी होंगी

वहीं, इस मामले में सरकार के मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि राइस मिलर्स की मांगों पर सरकार ने पहले ही सहमति दे दी थी। मिलर्स डीओ कटा रहे हैं। धान का उठाव भी लगातार कर रहे हैं। सरकार किसानों के साथ है, धान खरीदी लगातार जारी रहेगी।

विपक्ष ने सरकार पर उठाए थे सवाल

बता दें कि राइस मिलर्स की हड़ताल को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था। सरकार को घेरते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा था कि सरकार अपने ही नेताओं के करीबीयों के यहां छापे मारी कर रही है। सरकार मिलर्स को डरा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसका नुकसान किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जिस वजह से धान की खरीदी और धान का उठाव नहीं हो पा रहा है।

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