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Tuesday, 11 February 2025

लाडली बहन के बाद 'महालक्ष्मी सरस' पर फोकस, सीएम फडणवीस बोले- 1 करोड़ 'लखपति दीदी' का लक्ष्य

मुंबई: महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंंड जीत के बाद राज्य के सीएम बने देवेंद्र फडणवीस 25 लाख महिलाओं को लखपति बनाएंगे। मंगलवार को फडणवीस ने हर जिले में उमेद मॉल खोलने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी सरस योजन के तहत पहले चरण में 10 जिलों में 10 मॉल स्थापित किए जाएंगे। धीरे-धीरे, पूरे राज्य में ‘उमेद मॉल’ स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ ही, सरकार का लक्ष्य आगामी वर्षों में एक करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाने का है। वर्तमान में, महाराष्ट्र में 18 लाख लखपति दीदी हैं, और मार्च तक यह संख्या 25 लाख तक पहुंचाई जाएगी। ‘महालक्ष्मी सरस’ एक अत्यंत लोकप्रिय पहल है। जो राज्य भर के स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को स्थायी बाजार उपलब्ध कराती है। पहले चरण में 10 मॉल खुलेंगे फडणवीस ने मुंबई स्थित बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ग्राम विकास एवं पंचायत राज विभाग के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान (MSRLM) द्वारा 11 से 23 फरवरी तक आयोजित महालक्ष्मी सरस विक्रय एवं प्रदर्शनी 2025 के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ‘महालक्ष्मी सरस’ पिछले 21 सलों से लगातार जारी एक सफल पहल है। ‘उमेद’ अभियान ने महिला स्वयं सहायता समूहों को एक मजबूत विपणन मंच प्रदान किया है। इन समूहों द्वारा उत्पादित सामान बेहद उच्च गुणवत्ता के होते हैं, लेकिन उनकी बिक्री के लिए सुनियोजित विपणन रणनीतियों की आवश्यकता होती है। इसलिए, हर जिले में जिला परिषद परिसर में ‘उमेद मॉल’ स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए आगामी राज्य बजट में प्रावधान किया जाएगा। पहले चरण में 10 जिलों में ये मॉल बनाए जाएंगे। क्या है ? फडणवीस ने कहा कि SHG उत्पाद निजी कंपनियों के उत्पादों से अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं और सस्ते दरों पर उपलब्ध होते हैं। उन्होंने कहा कि ‘उमेद’ के तहत 60 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत, जिन महिलाओं की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक होती है। उन्हें ‘लखपति दीदी’ कहा जाता है। वर्तमान में महाराष्ट्र में 18 लाख से अधिक लखपति दीदी हैं। जल्द ही यह संख्या 25 लाख तक पहुंचाई जाएगी, और लक्ष्य 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे ने कहा कि सरकार महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। महिला स्वयं सहायता समूहों को स्थायी बाजार उपलब्ध कराने के लिए हर जिले में मॉल स्थापित किए जाएंगे और तालुका स्तर पर भी बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा, SHG महिलाओं के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना पर भी विचार किया जाएगा।


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